20 Dec, 2013 09:59 AM

सातवें वेतन आयोग का प्रस्ताव जल्द

केंद्र सरकार मई में होने वाले लोकसभा चुनावों की प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपने 50 लाख से अधिक कर्मचारियों के वेतनमान बढ़ाने के लिए 7वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है।

इस साल सितंबर की शुरुआत में वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने इस बाता की थी प्रधानमंत्री ने सातवें वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

सूत्र बताते हैं कि वित्त मंत्रालय इस आयोग के गठन के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव पर काम कर रहा है, जिस पर अगले कुछ सप्ताह में विचार किया जा सकता है। इस संबंध में ग्रांट के लिए में 3.5 करोड़ रपये का प्रावधान किया है, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में मंजूरी दी गई है। आयोग के गठन के लिए पीएम की मंजूरी के बाद से केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। योजना के मुताबिक, आयोग को दो साल में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और इसकी सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू की जाएंगी।

नियमानुसार, आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट का कोई पूर्व न्यायाधीश करता है और इसके अन्य सदस्यों में विशेषज्ञ एवं अधिकारी सम्मिलित होते हैं।