Lok Sabha Q&A: On objectives of Unified Pension Scheme (UPS)

The Government in Lok Sabha has listed the objectives of Unified Pension Scheme (UPS), implemented from April 1, 2025. It says, the scheme, introduced as an option under the National Pension System (NPS), aims to provide an assured monthly payout post-retirement for Central Government employees.

Key Features of UPS:

• Guaranteed Pension: 50% of the average basic pay drawn in the last 12 months before retirement for employees with at least 25 years of service.
• Family Pension: 60% of the pension amount to the surviving spouse after the employee's demise.
• Minimum Pension: ₹10,000 per month for those with at least 10 years of service.
• Inflation Protection: Adjustments based on the All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPIIW).
• Lump Sum Benefit: Additional gratuity and a one-time payment at superannuation.

Eligibility & Implementation:

• Available to Central Government employees under NPS who opt-in for the scheme.
• Applies to those retiring normally, taking voluntary retirement after 25 years, or being retired by the government under FR 56(j) (non-punitive retirement).
• The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) will oversee its implementation.

The government is taking steps to ensure a smooth transition, with measures to support both individuals and organizations during the shift to the new system. The UPS aims to offer financial security, reduce dependence on market-linked returns, and maintain fiscal prudence and inter-generational equity.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2690

ANSWERED ON MONDAY, 17 MARCH, 2025/ PHALGUNA 26, 1946 (SAKA)

OBJECTIVES OF UNIFIED PENSION SCHEME

2690. Shri Janardan Singh Sigriwal
Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the key features and objectives of the Unified Pension Scheme (UPS) which is set to be implemented from 1 April, 2025 and the manner in which it will be different from existing pension schemes;

(b) the details of eligibility criteria to participate in the new Unified Pension Scheme;

(c) whether it will be applied to both public and private sector employees or it will be specific to certain categories and if so, the details thereof;

(d) the expected advantages of the Unified Pension Scheme both for individual pensioners and for the overall economy; and

(e) the steps being taken by the Government to ensure smooth transition to the UPS along with the measures being taken to support individuals and organizations during the transition to the Unified Pension Scheme?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a) to (e): Unified Pension Scheme (UPS) has been introduced, vide notification dated 24.01.2025, as an option under National Pension System (NPS) with the objective of providing assured monthly payout after retirement to the Central Government employees covered under the NPS. It is different from existing pension schemes as it contains the element of defined contribution with defined benefit in the form of assured payout which safeguards the employees from the uncertainty of market-linked returns and ensures maintenance of fiscal prudence as well as inter-citizen and inter-generational equity. The key features and advantages of UPS are as follows:

1. Assured payout at rate of 50% of the average basic pay drawn over the last 12 months prior to superannuation for a minimum qualifying service of 25 years. This payout to be proportionate for lesser service period up to a minimum of 10 years of service.
2. Assured family payout at the rate of 60% of payout admissible to the employee immediately before his/her demise to surviving spouse.
3. Assured minimum payout of Rs.10,000 per month on superannuation after minimum 10 years of qualifying service.
4. Inflation indexation on assured payout, on assured family payout, and assured minimum payout. Dearness Relief will be based on All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPIIW) as in case of serving employees.
5. Lump sum payment at superannuation in addition of gratuity at rate of 1/10th of monthly emoluments (pay+DA) as on the date of superannuation for every completed six months of service, this payment will not reduce the quantum of assured payout.

The Assured payout under UPS shall be available to such Central Government employees who are covered under NPS and opt for the UPS as follows: –

• In case of an employee superannuating after qualifying service of ten years, from the date of superannuation;
• In case of the Government retiring an employee under the provisions of FR 56 (j) (which is not a penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965) from the date of such retirement; and
• In case of voluntary retirement after a minimum qualifying service period of 25 years, from the date such employee would have superannuated, if the service period had continued to superannuation.

The UPS has been notified by the Central Government on 24.01.2025. Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has been entrusted with the responsibility for operationalising UPS.

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एकीकृत पेंशन योजना के उद्देश्य. एकीकृत पेंशन योजना (UPS), जो 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत निश्चित मासिक भुगतान प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इसमें निश्चित योगदान और निश्चित लाभ की व्यवस्था है, जो बाजार की अस्थिरताओं के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। प्रमुख पहलुओं में 25 वर्षों की सेवा के बाद औसत मूल वेतन का 50% भुगतान, परिवार पेंशन, और न्यूनतम 10,000 रुपये का भुगतान शामिल है। यह योजना NPS-संलग्न कर्मचारियों पर लागू होती है, जो वित्तीय विवेक और समानता को बढ़ावा देती है।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2690
जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

एकीकृत पेंशन योजना के उद्देश्य

2690. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं, जिसे | अप्रैल 2025 से क्रियान्वित किया जाना है तथा यह मौजूदा पेंशन योजनाओं से किस प्रकार भिन्‍न होगी;

(ख) नई एकीकृत पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों पर लागू किया जाएगा या यह कुछ विशिष्ट श्रेणियों के लिए होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने से व्यक्तिगत पेंशनभोगियों के साथ-साथ समग्र अर्थव्यस्था को क्या लाभ होने की उम्मीद है; और

(ङ) यूपीएस में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा यूपीएस से एकीकृत पेंशन योजना में परिवर्तन के दौरान व्यक्तियों और संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ) एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का शुभारंभ दिनांक 24.01.2025 की अधिसूचना के तहत एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ सुनिश्चित मासिक भुगतान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अधीन एक विकल्प के रूप में किया गया है। यह विद्यमान पेंशन योजनाओं से अलग है क्योंकि इसमें सुनिश्चित भुगतान के रूप में निर्धारित लाभ के साथ निर्धारित अंशदान की सुविधा शामिल है, जो कर्मचारियों को बाज़ार-सम्बद्ध प्रतिलाभ की अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करती है और राजकोषीय विवेक के साथ-साथ अंतर-नागरिक और अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी को बनाए रखना सुनिश्चित करती है। यूपीएस की मुख्य विशेषताएं और लाभ निम्नानुसार हैं:-

1. न्यूनतम 25 वर्षों की अर्हक सेवा के लिए अधिवर्षिता से पूर्व के 12 माह के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% की दर से सुनिश्चित भुगतान। यह भुगतान न्यूनतम 10 वर्ष तक की अपेक्षाकृत कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा।
2. कर्मचारी की मृत्यु के ठीक पहले उसे स्वीकार्य भुगतान के 60% की दर से उसकी पत्नी/पति को सुनिश्चित पारिवारिक भुगतान।
3. न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात्‌ अधिवर्षिता पर 10,000 रुपए प्रतिमाह का सुनिश्चित न्यूनतम भुगतान।
4. सुनिश्चित भुगतान, सुनिश्चित पारिवारिक भुगतान और सुनिश्चित न्यूनतम भुगतान पर मुद्रास्फीति सूचकांक। सेवारत कर्मचारियों के समान महंगाई राहत औद्योगिक श्रमिकों के लिए. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) पर आधारित होगी।
5. प्रत्येक पूर्ण छः माह की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन+महंगाई भत्ता) के 1/10वें भाग की दर से ग्रेच्युटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान, इस भुगतान से सुनिश्चित भुगतान की मात्रा कम नहीं होगी।

यूपीएस के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो एनपीएस के अंतर्गत कवर होते हैं और निम्नानुसार यूपीएस का विकल्प चुनते हैं:-

• किसी कर्मचारी के दस वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात्‌ अधिवर्षिता प्राप्त करने के मामले में अधिवर्षिता की तिथि से;
• सरकार द्वारा किसी कर्मचारी को एफआर 56 (ज) (जो केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1956 के अंतर्गत शास्ति नहीं है) के उपबंधों के अंतर्गत सेवानिवृत्त किए जाने के मामले में इस प्रकार की सेवानिवृत्ति की तिथि से; और
• 25 वर्ष की न्यूनतम अ्हक सेवा के पश्चात्‌ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में यदि सेवा अवधि अधिवर्षिता तक जारी रहती तो कर्मचारी जिस तिथि को अधिवर्षिता प्राप्त करता।

केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 24.01.2025 को यूपीएस को अधिसूचित किया गया है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को यूपीएस के संचालन का दायित्व सौंपा गया है।